शरजील इमाम पर USCIRF की पोस्ट: राजदूत विनय क्वात्रा बोले, आयोग को फैसला सुनाने का कोई आधार नहीं

एक लाइन की सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत और अमेरिका के एक सरकारी आयोग के बीच पुरानी खींचतान फिर सामने ला दी है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने 13 नवंबर 2026 को X पर लिखा कि शरजील इमाम “एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत के कारण भारत में हिरासत में हैं।” कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा USCIRF को सीधा जवाब देने उतरे। उन्होंने कहा कि इस आयोग के पास भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का “कोई लोकस स्टैंडी” यानी कोई वैध आधार नहीं है, और उसे सलाह दी कि वह अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे।

USCIRF की पोस्ट भारतीय समय के हिसाब से 13 नवंबर की शाम करीब 7:57 बजे आई थी। क्वात्रा ने इसी पोस्ट को कोट करते हुए अपना जवाब वॉशिंगटन के समय से 13 नवंबर की रात, यानी भारत में 14 नवंबर की सुबह करीब 6:59 बजे (IST) अपने आधिकारिक हैंडल @AmbVMKwatra से पोस्ट किया। PTI और द हिंदू ने भी इस जवाब की पुष्टि करते हुए इसे विस्तार से रिपोर्ट किया है।

राजदूत ने क्या कहा, पूरा बयान

क्वात्रा का जवाब चार वाक्यों का था। अंग्रेज़ी में लिखे गए इस बयान का हिंदी अनुवाद (अनुवाद टाइम ट्रोल्स का) इस तरह है:

“USCIRF के पास भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। उसके आदतन पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी वाले और पूर्वाग्रह से भरे आकलन सभी धर्मों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकते। USCIRF के एजेंडा-आधारित पक्षपाती नैरेटिव के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। USCIRF जो छूट इतनी आसानी से ले लेता है, वही छूट लेते हुए एक सलाह: अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करें और दूसरों को उपदेश देना बंद करें।”

मूल अंग्रेज़ी में आखिरी पंक्ति थी: “introspect on your own prejudices and stop lecturing others”। PTI के मुताबिक क्वात्रा की यह तीखी टिप्पणी तब आई, जब इस द्विदलीय (बाइपार्टिसन) अमेरिकी संस्था ने भारत में कथित तौर पर धार्मिक आधार पर हुई गिरफ्तारियों को सिलसिलेवार ढंग से उठाया।

USCIRF ने शरजील इमाम के बारे में क्या लिखा

USCIRF अपनी वेबसाइट पर दुनिया भर के उन लोगों का एक डेटाबेस रखता है, जिन्हें वह धर्म या आस्था की आज़ादी से जुड़े मामलों का “पीड़ित” मानता है। 13 नवंबर की पोस्ट इसी डेटाबेस में शरजील इमाम की प्रोफाइल की ओर इशारा करती थी। इस प्रोफाइल में आयोग ने अपनी ओर से ये बातें दर्ज की हैं:

• हिरासत की तारीख 28 जनवरी 2020, और मौजूदा स्थिति “रिहा नहीं”।
• आयोग के अनुसार गिरफ्तारी की वजह “धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के खिलाफ विरोध” और “धार्मिक पहचान”।
• आयोग का दावा है कि इमाम को दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया। USCIRF इस कानून को “धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण” बताता है।
• प्रोफाइल में यह भी लिखा है कि अधिकारियों ने उन पर प्रदर्शनों में दिए भाषणों के ज़रिए सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, और अगस्त 2020 में FIR 59/2020 में दंगा, हत्या, हत्या की कोशिश, राजद्रोह, धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने, गैरकानूनी गतिविधियों, आतंकी कृत्य और साज़िश जैसी धाराओं में आरोप तय किए गए।

यानी USCIRF खुद मानता है कि इमाम पर हिंसा भड़काने और साज़िश के गंभीर आरोप हैं, फिर भी उसकी पोस्ट ने हिरासत को “धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत” से जोड़ा। भारत की आपत्ति इसी बात पर है।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह पोस्ट भारत को लेकर आयोग की कई पोस्ट की एक कड़ी थी। इनमें दलित कार्यकर्ता ज्योति जगताप, और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट अरुण पन्नालाल से जुड़ी पोस्ट भी शामिल हैं। HT के अनुसार पन्नालाल को 2026 में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक मानी गई टिप्पणियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आयोग के X हैंडल पर 10 नवंबर को पन्नालाल और जीत सिंह नाम के एक व्यक्ति पर भी इसी तरह की पोस्ट की गई थीं।

कौन हैं शरजील इमाम और उन पर केस क्या है

शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व रिसर्च स्कॉलर हैं। द हिंदू के अनुसार दिल्ली पुलिस ने उन्हें 28 जनवरी 2020 को, यानी दंगों से पहले, गिरफ्तार किया था। CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 23 फरवरी 2020 से उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए।

पुलिस का आरोप है कि इमाम इन दंगों के पीछे की कथित “बड़ी साज़िश” के मुख्य लोगों में थे। यह मामला FIR 59/2020 है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून यानी UAPA की धाराएं लगी हैं। इमाम की ताज़ा याचिका के मुताबिक मुकदमा (ट्रायल) अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अदालत में दोष साबित होने तक ये केवल आरोप हैं।

अदालतों में अब तक क्या हुआ

• 2 सितंबर 2025: दिल्ली हाई कोर्ट ने इमाम और उमर खालिद समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं (LiveLaw)।
• 5 जनवरी 2026: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इमाम और खालिद को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पहली नज़र में (प्राइमा फेसी) कथित साज़िश की योजना और दिशा तय करने में उनकी “केंद्रीय और निर्णायक भूमिका” दिखाती है। इसी फैसले में पांच अन्य आरोपियों को सख्त शर्तों पर जमानत मिली। इमाम और खालिद को छूट दी गई कि वे सुरक्षित (प्रोटेक्टेड) गवाहों की गवाही पूरी होने या एक साल बीतने, जो पहले हो, के बाद फिर जमानत मांग सकते हैं।
• 4 जुलाई 2026: ट्रायल कोर्ट ने नई जमानत अर्जी खारिज की।
• 30 सितंबर 2026: दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें बदलना उसके अधिकार में नहीं है, और याचिकाएं खारिज कर दीं।
• 4 से 10 अक्टूबर 2026: चचेरे भाई की शादी के लिए इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत मिली। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 10 अक्टूबर को कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने इसे रद्द करने की पुलिस अर्जी पर आगे सुनवाई नहीं की, हालांकि कहा कि मीडिया से बात न करने की शर्त का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ लगता है। बचाव पक्ष ने उल्लंघन से इनकार किया और बताया कि इमाम उसी शाम जेल में सरेंडर करेंगे।
• नवंबर 2026 की शुरुआत: इमाम और खालिद ने 30 सितंबर के आदेश के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इमाम की याचिका में दावा है कि चार्जशीट 25 सितंबर 2020 को दाखिल हुई, अभियोजन ने 900 से ज़्यादा गवाह (इनमें 47 सुरक्षित गवाह) बताए हैं, पर अब तक एक भी गवाह की गवाही नहीं हुई।

USCIRF क्या है और उसकी सिफारिशों का वज़न कितना

USCIRF अमेरिका के 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट (IRFA) के तहत बना एक संघीय आयोग है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह एक स्वतंत्र और द्विदलीय संस्था है, जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की समीक्षा करके अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देती है। इसके कमिश्नर अमेरिकी राष्ट्रपति और दोनों पार्टियों के कांग्रेस नेता नियुक्त करते हैं। HT के अनुसार आयोग में नौ कमिश्नर होते हैं।

सबसे अहम बात यह है कि USCIRF की सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) पर बाध्यकारी नहीं हैं। द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों ने यही लिखा है, और HT के अनुसार इन सिफारिशों ने अब तक दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है।

2026 की सालाना रिपोर्ट में भारत पर क्या कहा गया

मार्च 2026 में आई भारत से जुड़ी रिपोर्ट में आयोग ने अमेरिकी सरकार से कहा कि भारत को “कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न” (CPC), यानी धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन वाले देशों की सूची में रखा जाए। रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर संपत्ति फ्रीज़ करने या अमेरिका में प्रवेश रोकने जैसे लक्षित प्रतिबंधों, भविष्य की सुरक्षा सहायता और व्यापार नीति को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ने, और आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की धारा 6 के तहत हथियार बिक्री रोकने की सिफारिश भी की गई।

USCIRF के सिफारिश पेज के मुताबिक 2026 की रिपोर्ट में कुल 18 देशों को CPC बनाने की सिफारिश है। इनमें से 12 देशों को स्टेट डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2023 में CPC घोषित किया था और नाइजीरिया को 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत इन घोषित देशों में शामिल नहीं है, यानी उसका नाम सिर्फ आयोग की सिफारिश वाली सूची में है।

भारत पहले भी खारिज करता रहा है आयोग की रिपोर्ट

क्वात्रा का बयान भारत के पुराने रुख से मेल खाता है। 16 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 2026 की रिपोर्ट पर जारी बयान में कहा था कि भारत “आयोग के प्रेरित और पक्षपाती चित्रण को सिरे से खारिज करता है।” उन्होंने कहा था कि USCIRF कई सालों से संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव के सहारे भारत की “विकृत और चुनिंदा तस्वीर” पेश करता रहा है, जिससे आयोग की अपनी विश्वसनीयता कम होती है।

जायसवाल ने तब यह भी कहा था कि भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय आयोग को अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं, और वहां भारतीय प्रवासियों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और डराने-धमकाने पर ध्यान देना चाहिए। क्वात्रा की “आत्ममंथन” वाली सलाह इसी लाइन को आगे बढ़ाती है।

विनय मोहन क्वात्रा कौन हैं

भारतीय दूतावास की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार विनय मोहन क्वात्रा 1988 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुए थे और उन्होंने 12 अगस्त 2024 को अमेरिका में भारत के राजदूत का पद संभाला। इससे पहले वे मई 2022 से जुलाई 2024 तक भारत के विदेश सचिव रहे। वे नेपाल (मार्च 2020 से अप्रैल 2022) और फ्रांस (अगस्त 2017 से फरवरी 2020) में भी राजदूत रह चुके हैं, और 2015 से 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव थे। वॉशिंगटन में यह उनका दूसरा कार्यकाल है, क्योंकि 2010 से 2013 तक वे यहीं दूतावास की कमर्शियल विंग के प्रमुख थे। 18 सितंबर 2024 को उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने परिचय पत्र सौंपे थे।

भारत-अमेरिका रिश्तों पर इसका असर

यह विवाद ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच ऊंचे स्तर पर लगातार बातचीत चल रही है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 20 अक्टूबर 2026 को मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिले थे, और 30 अक्टूबर 2026 को अटलांटा में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। रुबियो के भारत दौरे पर हमारी रिपोर्ट मार्को रुबियो जामनगर पहुंचे पढ़ी जा सकती है।

USCIRF एक सलाहकार आयोग है, न कि अमेरिकी विदेश विभाग, इसलिए इस पोस्ट को अमेरिकी सरकार का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता। फिर भी इस बार भारत की ओर से जवाब सीधे वॉशिंगटन में तैनात राजदूत की तरफ से आया है। अमेरिकी राजनीति में हाल के बदलावों पर हमारी रिपोर्ट US मिडटर्म चुनाव 2026 के नतीजे और अमेरिकी अदालतों से जुड़ी खबर ट्रंप असाइलम बैन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी देखें।

आम भारतीय पाठक के लिए इस खबर का मतलब इतना है कि शरजील इमाम का मामला भारतीय अदालतों में चल रहा है और उनकी जमानत पर अगला फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। वहीं USCIRF की पोस्ट या रिपोर्ट से भारत पर अपने आप कोई अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम अमेरिकी सरकार को खुद तय करना होता है।

आगे क्या देखना होगा

• क्या USCIRF क्वात्रा के जवाब पर कोई प्रतिक्रिया देता है। 14 नवंबर दोपहर (IST) तक आयोग के X हैंडल पर इस बारे में कोई नई पोस्ट नहीं दिखी।
• इमाम और खालिद की नई जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होती है।
• क्या विदेश मंत्रालय इस ताज़ा पोस्ट पर अलग से औपचारिक बयान जारी करता है।

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पाठकों के सवाल और जवाब

विनय मोहन क्वात्रा ने USCIRF से क्या कहा?

उन्होंने कहा कि USCIRF के पास भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, उसके आकलन पक्षपातपूर्ण हैं, और उसे अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करके दूसरों को उपदेश देना बंद करना चाहिए।

USCIRF ने शरजील इमाम के बारे में क्या पोस्ट किया था?

13 नवंबर 2026 को आयोग ने X पर लिखा कि इमाम एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत के कारण भारत में हिरासत में हैं, और अपनी वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल का लिंक दिया।

शरजील इमाम पर क्या आरोप हैं?

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि वे फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश (FIR 59/2020) में शामिल थे। उन पर IPC और UAPA की धाराएं लगी हैं। मुकदमे में अभी कोई फैसला नहीं आया है।

क्या USCIRF की सिफारिशें अमेरिकी सरकार पर लागू होती हैं?

नहीं। USCIRF की सिफारिशें सलाह के तौर पर होती हैं और स्टेट डिपार्टमेंट पर बाध्यकारी नहीं हैं। आयोग ने 2026 की रिपोर्ट में भारत को CPC सूची में डालने की सिफारिश की है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की घोषित CPC सूची में भारत का नाम नहीं है।

शरजील इमाम की जमानत पर ताज़ा स्थिति क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को उन्हें जमानत नहीं दी थी। 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नई याचिका खारिज की, जिसके बाद नवंबर 2026 की शुरुआत में उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

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