लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं। राहुल गांधी फोन टैपिंग का यह आरोप उन्होंने इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब के एक सत्र में लगाया, जिसका वीडियो कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर भी जारी किया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके आरोपों के सबूत उनके फोन में हैं और इसी वजह से फोन पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने यह कोई तकनीकी सबूत सार्वजनिक नहीं किया।
भाजपा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी को “आदतन झूठ बोलने वाला” कहा, जबकि केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि किसी को उनका फोन टैप करने में दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे समेत कई विपक्षी नेताओं ने राहुल का समर्थन किया और 2021 के पेगासस विवाद की याद दिलाई। गृह मंत्रालय या किसी सरकारी विभाग की ओर से इस आरोप पर अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है; सरकार की ओर से आधिकारिक जवाब का इंतज़ार है।
इंस्टाग्राम सत्र में राहुल गांधी ने क्या कहा
मनीकंट्रोल के अनुसार राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम के “आस्क मी” सत्र में एक सवाल के जवाब में अपना मोबाइल फोन दिखाया और कहा कि सबूत इसी फोन में है। यह बयान उस बहस की चुनौती से जुड़ा है, जो वे पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। राहुल का कहना है कि आमने-सामने की बहस में यह साफ हो जाएगा कि कौन “विदेशी ताकतों” के नियंत्रण में है। कांग्रेस के X हैंडल पर जारी वीडियो में उनके शब्द, जैसा कि न्यूज़18, डेली जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया, इस तरह थे:
प्रधानमंत्री को यह बात पता है, क्योंकि वे मेरा फोन टैप करवाते हैं। जिस दिन वे आमने-सामने की बहस के लिए राज़ी हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है, कौन देशविरोधी है और वे कब से देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।
राहुल गांधी, कांग्रेस के X हैंडल पर जारी वीडियो में (13 नवंबर 2026; अंग्रेज़ी रिपोर्टों से हिंदी अनुवाद)
इसी बातचीत में उन्होंने अपनी चुनौती दोहराई। न्यूज़18 के मुताबिक उन्होंने कहा, “मेरी चुनौती कायम है। वे मुझसे इस पर बहस करें कि कौन देशविरोधी है और कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है। कभी भी, कहीं भी।” इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जब उनसे पूछा गया कि भाजपा जब संसद में बहस की बात कह रही है तो वे अलग मंच क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सदन में उन्हें कृषि कानूनों, “वोट चोरी”, SIR, चीन और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक भी बंद किया गया। उन्होंने यह दावा भी दोहराया कि एक-के-मुकाबले-एक बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे।
बहस की चुनौती से फोन टैपिंग तक कैसे पहुंचा विवाद
यह आरोप अचानक नहीं आया है। नवंबर की शुरुआत से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बहस का सही मंच संसद है। इस पूरे घटनाक्रम का ब्योरा हमारी पिछली रिपोर्ट में है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस औपचारिक अनुरोध करे तो सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है; उस बयान पर हमारी यह रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है। 9 नवंबर को राहुल ने CRPF जवानों के नाम एक पोस्ट में भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, जिस पर भाजपा का जवाब यहां दर्ज है।
अब तक यह बहस इस सवाल पर थी कि चर्चा कहां हो, संसद में या किसी खुले मंच पर। फोन टैपिंग के आरोप ने इसमें एक नया और गंभीर पहलू जोड़ दिया है, क्योंकि किसी नागरिक, और खासकर नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के फोन की निगरानी कानूनन बेहद सीमित परिस्थितियों में ही हो सकती है। राहुल के दावे में दो अलग बातें हैं: पहली, कि उनका फोन टैप हो रहा है; दूसरी, कि उनके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूत हैं। दोनों में से किसी के समर्थन में अभी तक कोई दस्तावेज़ या तकनीकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
भाजपा नेताओं ने आरोपों पर क्या कहा
भाजपा ने आरोप को निराधार बताया और राहुल गांधी से सबूत मांगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने PTI को बताया कि राहुल गांधी “हिट-एंड-रन” की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। वे हर नए दिन कोई नया झूठ या नई अफवाह फैलाए बिना नहीं रह सकते।” सिन्हा ने यह भी कहा कि राहुल पांच हफ्ते पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले थे और “वोट चोरी” के सबूत लेकर दोबारा नहीं गए, और कहा, “आज वे दावा कर रहे हैं कि सारे सबूत उनके फोन में हैं, इसलिए उनका फोन टैप हो रहा है।”
केरल भाजपा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ANI से कहा, “किसी को उनका फोन टैप करने की परवाह नहीं है। किसी की उनके फोन को टैप करने में दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी की दिलचस्पी है, तो यह समझने में कि उनका दिमाग रोज़-रोज़ सिर्फ झूठ पर ही क्यों चलता है।” उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को “अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए”।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने X पर लिखा, “आरोप लगाना और भाग खड़ा होना उनकी पुरानी फ़ितरत है। फोन टैपिंग का आरोप भी उनकी हल्ला बोल राजनीति का हिस्सा है।” न्यूज़18 के मुताबिक उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि राहुल गांधी को एक विदेशी ने “हैक” कर रखा है और उनका फोन हैक करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। भाजपा प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने न्यूज़रूम पोस्ट के अनुसार कहा, “अगर राहुल गांधी का फोन टैप किया जा रहा है, तो वो स्थानीय पुलिस स्टेशन जाएं और अपना फोन वहां जमा कर दें। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा।” केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि कोई आरोप तभी गंभीर माना जाता है जब उसके साथ सबूत हों।
कांग्रेस और विपक्ष ने किस आधार पर समर्थन किया
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए पेगासस मामले का हवाला दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने कभी बिना दस्तावेज़ों के आरोप नहीं लगाया। अगर उन्होंने दावा किया है, तो यह सच है, क्योंकि पहले भी आपने पेगासस मामले के बारे में सुना था। रिपोर्टों के मुताबिक पेगासस का इस्तेमाल सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट सहयोगियों पर हुआ था। तो जब कोई अपने ही सहयोगियों पर पेगासस जैसे स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या वह विपक्षी नेताओं पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा?”
ANI के अनुसार माकपा महासचिव एम.ए. बेबी ने इसे “बहुत गंभीर आरोप” बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को सामने आकर असली स्थिति बतानी चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज की तकनीक में किसी का भी फोन टैप करना आसान हो गया है। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, रेणुका चौधरी व अजय राय ने भी राहुल के आरोप का समर्थन किया।
हालांकि कांग्रेस के भीतर से एक अलग सुर भी सुनाई दिया। NDTV को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा, “प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री स्क्रूड्राइवर लेकर कंप्यूटर पर नहीं बैठते।” साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनका अपना फोन टैप होता है, लैपटॉप पर हमले होते हैं और विशेषज्ञों ने जांच के बाद उन्हें इस बारे में आगाह किया है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यानी पित्रोदा निगरानी की आशंका से सहमत हैं, पर इसे सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ने से उन्होंने दूरी रखी।
पेगासस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की जांच से क्या निकला था
विपक्ष जिस पेगासस मामले का ज़िक्र कर रहा है, वह जुलाई 2021 का है, जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह की रिपोर्टों में दावा किया गया कि इज़राइली कंपनी NSO ग्रुप के स्पाइवेयर पेगासस से दुनिया भर में कई लोगों को निशाना बनाया गया। NDTV के मुताबिक भारत में संभावित निशानों की जो सूची सामने आई, उसमें राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, दो केंद्रीय मंत्री और करीब 40 पत्रकारों के नाम बताए गए थे। सरकार ने तब संसद में कहा था कि कोई अवैध इंटरसेप्शन नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाई थी, जिसकी निगरानी पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन कर रहे थे। 25 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की पीठ ने समिति की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जांच के लिए दिए गए 29 फोन में से 5 में कोई मैलवेयर मिला, लेकिन यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह पेगासस ही था। द हिंदू के अनुसार अदालत ने यह भी दर्ज किया कि केंद्र सरकार ने समिति की जांच में सहयोग नहीं किया। राहुल गांधी 2023 में भी पेगासस से अपनी जासूसी होने का आरोप लगा चुके हैं, जिसका ज़िक्र न्यूज़18 ने अपनी रिपोर्ट में किया है।
भारत में किसी का फोन कानूनी तौर पर कब टैप हो सकता है
भारत में फोन या संदेशों की निगरानी को “लॉफुल इंटरसेप्शन” कहा जाता है। लंबे समय तक यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) और टेलीग्राफ नियमों के नियम 419A के तहत होता था। अब इसकी जगह दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20(2) ने ले ली है। द हिंदू के मुताबिक केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2024 को नए इंटरसेप्शन नियम अधिसूचित किए, जिन्होंने नियम 419A की जगह ली।
- केंद्र में इंटरसेप्शन का आदेश केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों में गृह विभाग के सचिव दे सकते हैं; अपरिहार्य परिस्थितियों में संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं।
- आदेश सिर्फ सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कानून में तय आधारों पर दिया जा सकता है।
- हर आदेश 7 कार्यदिवस में वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा समिति के पास जाता है, जो नियमों के खिलाफ पाए जाने पर आदेश रद्द कर रिकॉर्ड नष्ट करवा सकती है।
- आदेश अधिकतम 60 दिन के लिए होता है, जिसे कुछ मामलों में कुल 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
इन नियमों का मतलब है कि किसी भी वैध टैपिंग का एक लिखित आदेश और सरकारी रिकॉर्ड होता है। इसलिए अगर कोई निगरानी नियमों के बाहर हो रही है, तो वह अपने आप में गैरकानूनी है। राहुल गांधी के आरोप की असली परीक्षा इसी पर टिकी है कि वे इसका कोई ठोस आधार, जैसे फोन की फॉरेंसिक जांच या कोई दस्तावेज़, सामने रखते हैं या नहीं। भाजपा की मांग भी यही है कि सबूत पेश किए जाएं।
आगे क्या हो सकता है
फिलहाल यह विवाद बयानों तक सीमित है। राहुल ने न तो पुलिस में शिकायत की है और न ही किसी अदालत या जांच एजेंसी से संपर्क की जानकारी दी है। दूसरी तरफ सरकार ने भी आरोप पर कोई औपचारिक खंडन जारी नहीं किया है; अब तक के सभी जवाब भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं के राजनीतिक बयान हैं। संसद का अगला सत्र शुरू होने पर विपक्ष यह मुद्दा सदन में उठा सकता है, जबकि भाजपा बहस की चुनौती को संसद में लाने की अपनी बात पर कायम है। सरकार या कांग्रेस की ओर से कोई नया तथ्य सामने आने पर यह खबर अपडेट की जाएगी।
फोन टैपिंग विवाद से जुड़े सवाल-जवाब
राहुल गांधी ने फोन टैपिंग को लेकर क्या आरोप लगाया?
13 नवंबर 2026 को इंस्टाग्राम सत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवाते हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके आरोपों के सबूत उसी फोन में हैं। कांग्रेस ने इसका वीडियो X पर जारी किया।
क्या राहुल गांधी ने फोन टैपिंग का कोई सबूत दिया है?
अब तक की रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने फोन टैपिंग साबित करने वाला कोई तकनीकी सबूत या दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किया है।
भाजपा ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया?
भाजपा ने आरोप को निराधार बताया। तुहिन सिन्हा ने राहुल को “आदतन झूठ बोलने वाला” कहा, राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि किसी को उनका फोन टैप करने में दिलचस्पी नहीं है, और आर.पी. सिंह ने फोन पुलिस को सौंपने की सलाह दी।
क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर आरोप का खंडन किया है?
14 नवंबर सुबह तक गृह मंत्रालय या किसी सरकारी विभाग का औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। सरकार की ओर से आधिकारिक जवाब का इंतज़ार है।
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की समिति को क्या मिला था?
अगस्त 2022 में अदालत ने बताया कि जांचे गए 29 फोन में से 5 में मैलवेयर मिला, लेकिन उसके पेगासस होने का निर्णायक सबूत नहीं मिला, और केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया।
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जानकारी का आधार: हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू (PTI), न्यूज़18, डेली जागरण, इकोनॉमिक टाइम्स, मनीकंट्रोल, देवडिस्कोर्स (ANI), NDTV और न्यूज़रूम पोस्ट की रिपोर्टें; कांग्रेस और केशव प्रसाद मौर्य के आधिकारिक X अकाउंट; पेगासस मामले पर NDTV की रिपोर्ट और इंटरसेप्शन नियमों पर दूरसंचार विभाग की अधिसूचना। अंग्रेज़ी में दिए गए बयानों का हिंदी अनुवाद किया गया है।
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