ईरान पर नए हमले फिलहाल टाल सकते हैं ट्रंप, सूत्रों का दावा: सऊदी और तुर्की ने की अपील

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के ठीक दस दिन बाद अमेरिका की ईरान नीति पर एक नया संकेत आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 14 नवंबर 2026 को तीन जानकार लोगों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि अगर तेहरान या यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से कोई नई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होती, तो वे ट्रंप ईरान हमले के अगले दौर को फिलहाल टाल सकते हैं। सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, और व्हाइट हाउस ने इस दावे की न पुष्टि की है, न खंडन।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के मुताबिक वे कभी नए हमलों से जंग बढ़ाने की धमकी देते हैं, तो कभी लड़ाई धीमी करने की बात करते हैं। यह वही युद्ध है जो अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर फरवरी 2026 में शुरू किया था और जो अमेरिकी मतदाताओं के बीच लगातार अलोकप्रिय होता गया है।

सलाहकारों के साथ बैठकों में क्या कहा गया

रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठकों और कई इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि वे हमले रोके रखने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप ने क्षेत्र के उन सहयोगी देशों के प्रति हमदर्दी भी दिखाई है, जिन्होंने उनसे पूरी ताकत वाली जंग की ओर न लौटने की अपील की है। CIA और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) ने एजेंसी के सवालों का जवाब नहीं दिया।

ट्रंप के सार्वजनिक बयान भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। गुरुवार, 12 नवंबर को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर स्टीफन ए. स्मिथ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “मैं इसे तुरंत खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिन देशों की मैं रक्षा करना चाहता हूं, उनके अनुरोध पर हम इसे थोड़ा लंबे रास्ते से, थोड़ा ज़्यादा सभ्य तरीके से कर रहे हैं।” ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और खाड़ी के दूसरे देशों ने उनसे बड़े पैमाने के नए हमले रोकने को कहा है।

उसी दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, “हमें ईरान के साथ किसी डील की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उनका पैसा है, सैकड़ों अरब डॉलर, और हमारे पास उनका स्ट्रेट (होर्मुज़) है।” यानी एक तरफ बातचीत से कुछ खास हासिल न होने का संकेत, और दूसरी तरफ हमलों को लेकर चुप्पी, दोनों साथ-साथ चल रहे हैं।

व्हाइट हाउस का आधिकारिक जवाब

रॉयटर्स के सवालों पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने लिखित बयान भेजा। इसका हिंदी अनुवाद (टाइम ट्रोल्स का) इस तरह है:

“कमांडर-इन-चीफ के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप ही इस रणनीति के निर्माता और एकमात्र फैसला लेने वाले हैं, सारे पत्ते उन्हीं के हाथ में हैं, और वे हमेशा सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका के हितों की रक्षा हो। होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और ढहती ईरानी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका बहुत मज़बूत स्थिति में है। राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे और कब करेंगे, यह सिर्फ वही जानते हैं।”

हथियारों के भंडार पर उठे सवाल पर उसी अधिकारी ने कहा, “अमेरिकी सेना के पास कमांडर-इन-चीफ के सभी रणनीतिक लक्ष्यों और उससे भी आगे के लिए पर्याप्त गोला-बारूद है।”

सऊदी क्राउन प्रिंस और एर्दोगन की अपील

रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा खाड़ी और तुर्की की कूटनीति से जुड़ा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य जानकार व्यक्ति के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन से राय मांगी। दोनों नेताओं ने उनसे ईरान पर हमले दोबारा शुरू न करने को कहा, हालांकि ट्रंप ने किसी तरफ कोई वादा नहीं किया।

दो और लोगों का दावा है कि 31 अक्टूबर को ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा था कि वे चुनाव के बाद हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस पर क्राउन प्रिंस ने उनसे रुकने की गुज़ारिश की और दलील दी कि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध असर दिखा रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार 28 अक्टूबर से अब तक ट्रंप और एर्दोगन तीन बार बात कर चुके हैं। 7 नवंबर की बातचीत के आधिकारिक ब्योरे में ज़ोर दिया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होना चाहिए। रॉयटर्स / खलीज टाइम्स के मुताबिक एर्दोगन ने 9 नवंबर को पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने ट्रंप को बता दिया है कि अंकारा नया टकराव नहीं देखना चाहता।

नाकेबंदी, प्रतिबंध और ज़मीनी रास्तों पर नज़र

दो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं और तेहरान पर दबाव बना रहेगा। महीनों से चल रही समुद्री नाकेबंदी के साथ अमेरिकी सेना अब यह भी कोशिश कर रही है कि हथियार और प्रतिबंधित सामान ज़मीन के रास्ते या कैस्पियन सागर से ईरान न पहुंचे। ट्रंप ने 9 नवंबर को इसे “ऑपरेशन आयरन गेट” बताते हुए कहा था कि खाड़ी के देश “ज़मीन और समुद्र” दोनों पर मौजूदा नाकेबंदी जारी रखना पसंद करते हैं।

सैन्य विकल्प अब भी खुले, तीसरा कैरियर रवाना

हमले टालने के संकेतों के बावजूद सेना की तैयारी में कमी नहीं है। तीन और जानकार लोगों के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना हमले बढ़ाने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट के अहम सैन्य बिंदु ये हैं:

• तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर: आने वाले दिनों में एक तीसरा विमानवाहक पोत मध्य पूर्व पहुंच रहा है, जो वहां मौजूद दो में से एक की जगह लेगा। ज़रूरत हुई तो तीनों वहीं रुक सकते हैं।
• परमाणु ठिकाने: ट्रंप ईरान के ज़मीन के नीचे बने परमाणु ठिकानों पर बमबारी का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन अमेरिका इन पर पहले ही हमला कर चुका है और यह साफ नहीं है कि नए हमले कामयाब होंगे।
• बातचीत पर असर नहीं: दो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक खुफिया आकलन यह है कि नए हमलों से बातचीत में ईरान की मांगें खास नहीं बदलेंगी।
• हथियारों का भंडार: ट्रंप को बताया गया कि कुछ हथियारों का स्टॉक चिंताजनक स्तर तक घट गया है। रॉयटर्स ने अगस्त में बताया था कि अमेरिका लंबी दूरी के लगभग सभी प्रिसिजन हथियार इस्तेमाल कर चुका है, और एक व्यक्ति के मुताबिक उनकी भरपाई अभी नहीं हुई है।
• इज़राइल का दबाव: एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इज़राइली अधिकारी अब भी प्रशासन से एक और सैन्य अभियान की पैरवी कर रहे हैं।

रुबियो बोले, जीत का मतलब ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न हो

इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने 13 नवंबर को वॉशिंगटन के मेफ्लावर होटल में फेडरलिस्ट सोसाइटी के नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन में ईरान युद्ध के मकसद पर बात की। अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज उनके जवाब के मुताबिक उन्होंने कहा कि अभी ईरानी शासन पर डाला जा रहा आर्थिक दबाव इतना बड़ा है कि “सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया है।” उन्होंने जोड़ा, “मेरी नज़र में जीत का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास कभी परमाणु हथियार न हो।”

रॉयटर्स के मुताबिक इसी भाषण में रुबियो ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर तीखा हमला किया और उसे “फर्ज़ी” अदालत कहा। ICC पर अमेरिकी प्रतिबंध अप्रैल में लागू होने हैं, जब तक कि कोर्ट के समर्थक देश वॉशिंगटन से कोई समझौता न कर लें। मिडटर्म के बाद यह रुबियो का पहला तैयार भाषण था, और इससे उनके 2028 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरने की अटकलें भी तेज़ हुई हैं, जिन्हें वे खारिज करते रहे हैं।

पृष्ठभूमि: फरवरी से अब तक की जंग

अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर सैन्य अभियान शुरू किया था। जून में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में एक अल्पकालिक युद्धविराम हुआ, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी, जबकि ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही रोकने की कोशिश की। अक्टूबर से खाड़ी और होर्मुज़ में टैंकरों पर हमले तेज़ हुए, और नवंबर की शुरुआत में ईरानी मीडिया ने क़ेश्म द्वीप पर अमेरिकी हमलों की खबर दी।

ईरान के शांति प्रस्ताव में अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने, कुछ प्रतिबंध हटाने और बमबारी रोकने के बदले होर्मुज़ से अपनी नाकेबंदी हटाने की बात है, जिसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। अमेरिका इसे ठुकराता रहा है, और रुबियो ने ईरान की शर्तों को “अपमानजनक और हास्यास्पद” बताया था। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं।

घरेलू राजनीति में इस जंग की कीमत साफ दिखी। ईंधन की कीमतें बढ़ीं, और 3 नवंबर के मिडटर्म से ठीक पहले हुए रॉयटर्स/इप्सोस सर्वे में 55 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि यह युद्ध अपनी कीमत के लायक नहीं है। डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस का नियंत्रण जीत लिया, और उपराष्ट्रपति वेंस ने रिपब्लिकन की हार की वजह इसी युद्ध को बताया। इसी हफ्ते व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा था कि ईरान युद्ध सैन्य रूप से “लगभग खत्म” है (पूरी खबर)।

भारत के लिए यह खबर क्यों मायने रखती है

होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और सबसे संकरी जगह पर करीब 34 किलोमीटर चौड़ा है। NASA के मुताबिक दुनिया के समुद्री रास्ते से जाने वाले तेल का करीब 30 प्रतिशत इसी रास्ते से गुज़रता है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, और इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे बड़े सप्लायर देशों का तेल, साथ ही कतर की LNG, इसी रास्ते से आती है। इसलिए हमले टलने का कोई भी ठोस संकेत कच्चे तेल की कीमतों और आखिरकार भारत में पेट्रोल-डीज़ल व रसोई गैस के दामों पर असर डाल सकता है (मिडटर्म के बाद तेल और भारत पर असर)।

खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, और वहां से आने वाला पैसा (रेमिटेंस) कई भारतीय परिवारों और राज्यों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब पर हूती हमलों और टैंकरों पर हमलों के बीच इन लोगों की सुरक्षा भारत के लिए बड़ी चिंता रही है। इसके अलावा भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास से जुड़ा है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता माना जाता है। ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंध जितने लंबे चलेंगे, इस परियोजना पर अनिश्चितता उतनी बनी रहेगी।

आगे क्या देखना होगा

सबसे पहली नज़र इस पर रहेगी कि ईरान या हूती विद्रोही कोई नई कार्रवाई करते हैं या नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ट्रंप का संयम इसी शर्त पर टिका है। दूसरा, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने के बाद क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती कैसी रहती है। तीसरा, कतर की मध्यस्थता से कोई नई बातचीत शुरू होती है या नहीं। ट्रंप ने अब तक यह नहीं कहा है कि वे हमले दोबारा शुरू करेंगे या नहीं, और व्हाइट हाउस के शब्दों में, “यह सिर्फ वही जानते हैं।” इस मामले से जुड़ी पिछली खबर: मिडटर्म हार पर ट्रंप, वेंस और ईरान युद्ध।

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पाठकों के सवाल और जवाब

क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है?

नहीं। रॉयटर्स ने तीन जानकार लोगों के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने सलाहकारों से कहा कि नई उकसावे वाली कार्रवाई न होने पर वे हमले टाल सकते हैं। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और व्हाइट हाउस का कहना है कि फैसला सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे।

किन नेताओं ने ट्रंप से हमले न करने की अपील की?

सूत्रों के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने फोन पर ट्रंप से ईरान पर हमले दोबारा शुरू न करने को कहा। ट्रंप ने खुद कहा है कि सऊदी अरब, कतर और दूसरे खाड़ी देश बड़े हमले रोकने के पक्ष में हैं।

अमेरिका-ईरान युद्ध कब शुरू हुआ था?

अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर सैन्य अभियान शुरू किया था। जून में थोड़े समय का युद्धविराम हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू की।

तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व क्यों जा रहा है?

रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक तीसरा कैरियर वहां मौजूद दो में से एक की जगह लेने जा रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तीनों वहां रुक सकते हैं। इसे सेना की तैयारी बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है।

इस खबर का भारत पर क्या असर हो सकता है?

भारत का बड़ा तेल और LNG आयात होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रता है। तनाव घटने के संकेत तेल की कीमतों को राहत दे सकते हैं, जबकि हमले दोबारा शुरू होने पर ईंधन महंगा होने, खाड़ी में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और चाबहार परियोजना पर चिंता बढ़ सकती है।

स्रोत: रॉयटर्स: Trump tells advisers he may hold off on Iran attacks (14 नवंबर 2026), द स्ट्रेट्स टाइम्स (रॉयटर्स), ईरान इंटरनेशनल (13 नवंबर 2026), रॉयटर्स / खलीज टाइम्स (10 नवंबर 2026), अमेरिकी विदेश विभाग: रुबियो का फेडरलिस्ट सोसाइटी भाषण और व्हाइट हाउस (आधिकारिक साइट)। अंग्रेज़ी बयानों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है। नाम न बताने वाले सूत्रों के दावे रॉयटर्स के हवाले से हैं; व्हाइट हाउस ने हमलों पर किसी फैसले की घोषणा नहीं की है।